Press Note – Dehradun 19 September 2016


September 20, 2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ News - Information Department, Uttarakhand


राठ विकास अभिकरण क्षेत्र में डेयरी व मुर्गीपालन के लिए काॅमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किये जाएंगे।

राठ विकास अभिकरण क्षेत्र में डेयरी व मुर्गीपालन के लिए काॅमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किये जाएंगे। इसके तहत डेयरी व मुर्गीपालन का एकएक पायलट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अभिकरण क्षेत्र के अंतर्गत बकरी पालन महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। इन समूहों को बकरी पालन हेतु ऋण, सहकारिता विभाग से उपलब्ध कराया जाएगा जबकि इसका ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सोमवार को बीजापुर हाउस में राठ विकास अभिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए। राठ विकास अभिकरण क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन आदि के लिए काॅमन फेसिलिटी सेंटर सरकार द्वारा विकसित किए जाएंगे और अभिकरण से जुड़ी समितियों के सदस्य इनका उपयोग करेंगे। काॅमन फेसिलिटी सेंटर में पशुचिकित्सक, कलेक्शन सेंटर, चारागाह भंडार व चारागाह विकास की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे समितियों के सदस्यों को कम लागत में अधिक सुविधाएं मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने डेयरी व मुर्गीपालन का एकएक पायलट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि उक्त माॅडल ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन में उपयोगी हो सकता है। उन्होंने अभिकरण से जुड़ी समितियों के सदस्यों को मौनपालन के लिए बक्से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। राठ क्षेत्र में बकरी पालन महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं । हर समूह को दसदस बकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन समूहों के लिए ऋण, सहकारिता विभाग से प्रदान किया जाएगा जबकि ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में विधायक गणेश गोदियाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार रणजीत सिंह रावत, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, डीएम पौड़ी सहित अन्य अधिकारी व राठ विकास अभिकरण के सदस्य उपस्थित थे।

 

सचिवालय में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एसडीजी (एस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ) के विज़न डाक्यूमेंट की तैयारियों की बैठक हुई।

नीति आयोग के सदस्यों के साथ सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एसडीजी (एस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ) के विज़न डाक्यूमेंट की तैयारियों की बैठक हुई। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में वित्त सचिव अमित नेगी, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पवांर और अपर सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा सदस्य होंगे। नीति आयोग ने बताया कि विजन2030 के अंतर्गत देश में 17 सतत् विकास लक्ष्य तय करने हैं। इससे जुडे़ हुए 169 टारगेट चिन्हित करना है। बताया गया कि विज़न के अनुसार 2024 तक की रणनीति तय करनी है। रणनीति के आधार पर 201920 की कार्य योजना बनाई जायेगी। उत्तराखंड सरकार ने 14 सितम्बर, 2016 से विभिन्न विभागों के साथ विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए चर्चा की। चर्चा में एसडीजी के संकेतांक और विकास आधारित संकेतांक उभर कर आये। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को अपने टारगेट तय करने हैं। तय समय अवधि में टारगेट के अनुरूप कार्य योजना बनानी है। तय संकेतांक को प्राप्त करने के लिए 201718 के बजट प्राविधान में ध्यान रखा जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य जेपी मिश्र, एसएस सूद, एसएस मीना, अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, डाॅ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ओम प्रकाश, उमाकांत पवांर, मनीषा पवांर, सचिव अमित नेगी, विनोद शर्मा, सीएस नपलच्याल, दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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