Press Note – Dehradun 30 August 2016


August 31, 2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ News - Information Department, Uttarakhand


मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिजीटल इंडिया डिजीटल उत्तराखण्ड के तहत दो अभियान वाहनों को बीजापुर हाउस से रवाना किया।

cm uk harish rawat

मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिजीटल इंडियाडिजीटल उत्तराखण्ड के तहत दो अभियान वाहनों को बीजापुर हाउस से रवाना किया। ये वाहन राज्य के 13 जिलों में जाकर आमजन को ईसेवाओं की जानकारी देंगे और लोगों में डिजीटल इंडिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करेंगे। साथ ही भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आईटी में की गई विभिन्न पहलों का प्रचारप्रसार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम डिजीटाईजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। डिजीटल इंडिया आउटरीच कैम्पेन के माध्यम से डिजीटल इंडिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी देवभूमि जनसेवा केंद्रों से जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। राज्य के अनेक ब्लाॅकों में भूमिगत आप्टीकल फाईबर नेटवर्क स्थापित किया गया है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों मे आॅप्टीकल फाईबर बिजली के खम्बों के माध्यम से बिछाई जाए ताकि भूस्खलन की दशा में कनेक्टीवीटी में बाधा न हो। भारत सरकार ने हमारा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने डिजीटल इंडिया अभियान के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यों को इससे और अधिक बेहतर तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं तो आईटी के माध्यम से जनसेवाएं अधिक लोगों को तक पहुंचाई जा सकती हैं। नेशनल ईगर्वनेंस डिवीजन के निदेशक प्रेमजीत लाल ने जानकारी दी कि यह अभियान 16 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में 13 जिलों में यह अभियान दिसम्बर 2016 तक संचालित होगा। आज रवाना किए गए वाहन प्रत्येक जिले में 1520 दिन रूककर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सचिव आईटी दीपक गैरोला ने बताया कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विविध सुधार हो रहे हैं। देवभूमि जन सेवा केंद्र जिला मुख्यालयों, तहसील, ब्लाॅक स्तर के साथ ही इंटरनेट उपलब्ध ग्राम पंचायतों तक भी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लोगों को जाति, जन्म, मृत्यु, आय, स्थायी निवास, चरित्र, पहाड़ी क्षेत्र सहित तमाम प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सहित अन्य जनसेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय सूचना संरचना एवं राष्ट्रीय आॅप्टीकल फाईबर नेटवर्क की पायलट परियोजना के तहत हरिद्वार जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों को इस परियोजना से जोड़ा जा चुका है। सभी जिला मुख्यालयों व प्रमुख पर्यटक स्थलों में वाईफाई उपलब्ध करवाए जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रीमती मेघना बल्लभ जोशी को मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के रूप में चयनित किए जाने पर बधाई दीं

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रीमती मेघना बल्लभ जोशी को मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के रूप में चयनित किए जाने पर बधाई दी है। मूलतः देहरादून की रहने वाली श्रीमती मेघना जोशी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

 

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होटल व्यवसायियों से प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानकों एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा की है।

cm uk harish rawat with hotel business men

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होटल व्यवसायियों से प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानकों एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा की है। उन्होंने इस संबंध में व्यवसायियों को तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने इस प्रकरण में हिमाचल प्रदेश में की जा रही व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करने को कहा है। सोमवार को बीजापुर हाउस में देर रात मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ होटल व्यवसायियों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में होटल व्यवस्याय भी बाधित न हो तथा एनजीटी के निर्देशों का भी अनुपालन हो, इसके लिये प्रभावी पहल व समन्वय पर बल दिया जाय। उन्होंने होटल व्यवसायियों के पीसीवी के निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन व फीस आदि जमा करने में सहयोग करने को कहा। इस संबंध में यदि उनकी कोई समस्या हो तो इसके लिये तकनीकि विशिष्टताओं एवं अन्य संबंधित तथ्यों के साथ अपना पक्ष रख सकते है इस संबंध में सभी होटल व्यवसायियों को स्थिति की जानकारी भी रखनी चाहिए। हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, आगरा जैसे शहरों की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम को निर्देश दिये कि जो भी एसटीपी बनकर तैयार हो गये है उन्हें शीघ्र क्रियाशील बनाया जाय। जिन होटलों को अपने स्तर पर एसटीपी लगायी जानी हो वे भी इसमें शीघ्रता बरते। बायो डायजेस्टर टाॅयलेट की व्यवस्था जहां की जानी है वह भी की जाय। इस संबंध में त्वरित कार्यायोजना बनाकर कार्य किया जाय। होटल व्यवासायी भी इसमें अपना सहयोग दे। इस संबंध में आ रही कठिनाईयों का निराकरण एक ही बार में हो जाय, यह भी सुनिश्चित किया जाय। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, सचिव वित्त अमित नेगी के साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वित्त, वन, पेयजल, पर्यटन आदि विभागोें के अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधगण उपस्थित थे

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