Press Note – Dehradun 4 October 2016


October 5, 2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ News - Information Department, Uttarakhand


मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्रोग्राम फाॅर टूरिज्म के राज्य स्तरीय समिति के बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्रोग्राम फाॅर टूरिज्म के राज्य स्तरीय समिति के बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने निर्देश दिए कि प्रगति की लगातार माॅनिटरिंग के साथसाथ गुणवत्ता की जांच भी कराई जाय। बताया गया कि एडीबी की मदद से तीन चरणों में पर्यटन सम्बंधी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि 3 करोड़ रूपये की लागत से आसन बैराज, 1.82 करोड़ रूपये से टाइगर फाॅल और लाखामंडल मंदिर, 8.76 करोड़ रूपये से हनोल महासू और पेड़ समाधि, 14 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न साहसिक पर्यटन स्थल, 27 लाख रूपये से यमुना सर्किट का विकास किया गया है। कार्बेट के उत्तरी छोर का विकास 11.84 करोड़ रूपये, साइनेज 47.80 करोड़ रूपये, टिहरी में साहसिक खेल 16 करोड़ रूपये, परिचय पर्यटन केन्द्र 4.62 करोड़ रूपये, नौकुचिया ताल का विकास 13.51 करोड़ रूपये, पिथौरागढ़ से चंडाक तक ट्रेक ट्रेल 89 लाख रूपये, मोस्टामानू मंदिर 99 लाख रूपये, पिथौरागढ़ किले का संरक्षण 4.55 करोड़ रूपये, बौर जलाशय का साहसिक केन्द्र के रूप में विकास 6़.13 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में 7.60 करोड़ रूपये से कार्तिकेय स्वामी मंदिर, 3.97 करोड़ रूपये से दुर्गाधारतुंगेश्वर सर्किट, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में ग्रामीण पर्यटन स्थलो का विकास 15.26 करोड़ रूपये, हरिद्वार में पैदल मार्ग 24.29 करोड़ रूपये, सेममुखेम में पर्यटन अवस्थापना विकास 11.65 करोड़ रूपये, नैनीताल में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण 38 करोड़ रूपये, अल्मोड़ा किला(रानी महल) का संरक्षण 30 करोड़ और चंपावत किला(वाणासुर) का संरक्षण 16 करोड़ रूपये से किया जा रहा है। इसके अलावा पौड़ी और टिहरी जनपदों में भी ग्रामीण पर्यटन के विकास, कण्वाश्रम झील विकास 23 करोड़ रूपये, पारम्परिक औषधि और योग प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण 4 करोड़ रूपये की लागत से किये जाने के नये प्रस्ताव पर समिति ने सहमति प्रदान की। बैठक में प्रमुख सचिव उमाकांत पंवार, सचिव लो.नि.वि. डी.एस.गब्र्याल, सचिव परिवहन सीएस नपलच्याल, सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पर्यटन शैलेश बगोली, अपर सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि बेरीनाग चकौड़ी के लोगों को भूमि का मालिकाना हक दिये जाने पर विचारविमर्श कर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि बेरीनाग चकौड़ी के लोगों को भूमि का मालिकाना हक दिये जाने पर विचारविमर्श कर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति में एक पी0सी0एस0 सेवा के सेवारत् अधिकारी, एक सेवा निवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी, सम्बन्धित परगनाधिकारी (सदस्य के रूप में) एवं तहसीलदार बेरीनाग (सदस्य के रूप में) को शामिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पी0सी0एस0 सेवा के सेवारत अधिकारी के रूप में श्री राजीव शाह, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड शासन नैनीताल तथा श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल, (सेवा निवृत्त आई0ए0एस0) निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को समिति में नामित किया गया है।

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